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Jharkhand Drought Relief: सुखाड़ से जूझे रहे किसानों को मिलेगी 3500 रुपये की राहत!

Jharkhand Drought Relief: झारखण्ड सरकार ने राज्य के किसानों की कठिनाइयों को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना (Jharkhand CM Drought Relief Scheme) की शुरुआत की है। यह योजना खास तौर पर उन किसानों और भूमिहीन कृषक मजदूरों के लिए लाई गई है, जिनकी आजीविका पूरी तरह कृषि पर निर्भर है और जो सूखे के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

योजना क्यों शुरू की गई?

वर्ष 2022 में मानसून का आगमन झारखण्ड में सामान्य से काफी विलंबित हुआ था। समय पर वर्षा न होने के कारण खेतों की बुआई प्रभावित हुई और बुवाई क्षेत्र में भारी गिरावट देखी गई। कई इलाकों में किसानों की खरीफ फसलें सूख गईं, जिससे करीब 30 लाख से अधिक किसान परिवार आर्थिक संकट में आ गए। इसी को ध्यान में रखते हुए झारखण्ड सरकार ने राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित कर राहत देने का निर्णय लिया।

योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य सूखे से प्रभावित किसानों को तात्कालिक आर्थिक राहत प्रदान करना है ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकें और आने वाले फसल सत्र की तैयारी कर सकें। साथ ही, इसका मकसद कृषि-आधारित परिवारों की आजीविका को सुरक्षित रखना है।

आर्थिक सहायता की राशि

योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹3500 की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से किसान या कृषक मजदूर के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि सहायता राशि बीच में कहीं भी अटके नहीं और सीधा लाभार्थी तक पहुंचे।

कौन हैं पात्र लाभार्थी

मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लोग लाभ के लिए पात्र हैं —

  • झारखण्ड राज्य के वे किसान जिनकी फसल सूखे से 33% से अधिक क्षतिग्रस्त हुई है।

  • वे किसान जो सूखे के कारण इस खरीफ सत्र में बुआई नहीं कर पाए।

  • भूमिहीन कृषक मजदूर जिनकी आजीविका कृषि पर निर्भर है।

आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड

  • वोटर आईडी कार्ड

  • राशन कार्ड

  • बैंक खाता विवरण

  • खेसरा / खातियान (यदि भूमि स्वामी किसान हैं)

आवेदन प्रक्रिया

किसान या कृषक मजदूर योजना का लाभ लेने के लिए https://msry.jharkhand.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

  1. सर्वप्रथम पोर्टल पर आधार या मोबाइल नंबर से पंजीकरण करना होगा।

  2. इसके बाद कृषि भूमि से जुड़ी सूचना और आवश्यक दस्तावेज़ भरकर सबमिट करें।

  3. आवेदन जमा होने पर संबंधित अधिकारी द्वारा इसकी जांच होगी।

  4. सत्यापन उपरांत सही पाए गए आवेदकों को राहत राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।

अब तक की स्थिति

16 जनवरी 2023 तक 30 लाख 10 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं— जिनमें लगभग 15 लाख किसानों ने बुआई न कर पाने की सूचना दी, 9.8 लाख किसानों ने फसल क्षति बताई, और 5 लाख के करीब भूमिहीन मजदूरों ने आवेदन किया।

सरकार की पहल और आगे की रणनीति

राज्य सरकार ने केंद्र से भी विशेष सहायता मांगी है, ताकि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अतिरिक्त राहत प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि “किसानों का हर संकट सरकार की जिम्मेदारी है, हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे।”

यह योजना न केवल तात्कालिक राहत का माध्यम है बल्कि झारखण्ड के ग्रामीण अर्थतंत्र को स्थिर करने की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना हेल्पलाइन नम्बर :- 18001231136.

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